टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 13 ऑगस्ट 2021 – अनेक महिने झाले तरी १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर तोडगा निघता निघेना, अशी स्थिती होती. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांच्यावर कोणीही राजकीय दबाव टाकू शकत नाही. त्यामुळे या आमदारांची नियुक्ती अजून रेंगाळली आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्याच्या विधानपरिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आज मोठा धक्का दिलाय.

नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यास राज्यपालांनी अवाजवी विलंब केला जातोय, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यपाल महाविकास आघाडीच्या टीकेच्या रडारवर आलेत. यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपालांना टोला हाणला आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या हितासाठी राज्यपालांनी लवकर निर्णय घेतला पाहिजे, असे मुंबई हायकोर्टने सूचित केलं आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतील, असा चिमटा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी काढलाय.

‘राज्यपालांनी किती दिवसांत निर्णय घ्यावा? याबाबत कायद्यात तरतूद नाही. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाने एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असतं आणि ते त्यांना बंधनकारक आहे.

कायद्यात तशी तरतूद आहे. असे असतानाही राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णित ठेवतात, हे योग्य नाही, असे नवाब मलिक म्हणाले आहेत.

आता न्यायालयाने सूचना केल्यामुळं राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील. दोघांत समन्वय असला पाहिजे, असे कोर्टाचं म्हणणं आहे. निश्चित समन्वय असला पाहिजे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. .

त्यामुळं त्यांच्यावर राजकीय दबाव नसावा. राज्यपाल हे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे नसतात, याचं भान राज्यपालांनी देखील ठेवलं पाहिजे, असे देखील नवाब मलिक म्हणाले आहेत.